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एससी/एसटी अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की
  धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती जब तक आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्ट
  मामला स्थापित न हो जाए।
  निर्णय की मुख्य बातें
- अपमान और अपमानित करने का इरादाः
  ● अदालत ने यह जोर दिया कि एससी या एसटी समुदाय के सदस्य का मात्र अपमान करना स्वचालित रूप से एससी/एसटी
  अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।
  ० अपमान को अपराध के रूप में मान्य होने के लिए, आरोपी का जाति पहचान के आधार पर अपमानित करने का इरादा होना
  चाहिए ।
- केवल वे ही इरादतन अपमान या धमकियाँ, जो प्राचीन सामाजिक मानदंडों (जैसे अस्पृश्यता या जातीय श्रेष्ठता) से उत्पन्न होती
  हैं, अधिनियम के दायरे में आती हैं।
- अग्रिम जमानतः
  •
  ● अग्रिम जमानत एक कानूनी निर्देश है जिसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
  I
  ● यह किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध का आरोप लगने पर गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने की अनुमति देता है।
- पहले यह व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता ( CrPC) की धारा 438 द्वारा शासित थी, लेकिन अब संबंधित प्रावधान 2023 की
  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 482 में पाए जाते हैं ।
  एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:
  ० उद्देश्यः यह अधिनियम एससी और एसटी सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकने का उद्देश्य रखता है।
  ० विशेष न्यायालयः यह अधिनियम ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है ।
  ● राहत और पुनर्वासः यह अधिनियम पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था करता |
  अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
- आरोपी की सदस्यताः आरोपी एससी या एसटी समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवृत्त अपराधः अपराधों में एससी या एसटी सदस्यों को मैला ढोने के काम में लगाना, एससी या एसटी महिलाओं को देवताओं या
  मंदिरों में देवदासी के रूप में समर्पित करना, और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अधिकार से इनकार करना शामिल हैं।
- कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजाः एससी या एसटी समुदाय के सदस्य न होने वाले सरकारी सेवक भी इस अधिनियम के तहत
  अत्याचार रोकने से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजा का सामना कर सकते हैं।
  ध्यान रखें कि यह जानकारी हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों पर
  आधारित है।
June 20, 2025
आपातकालीन प्रावधान

संदर्भ
हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा ने केंद्र-राज्य संबंधों और भारत में आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह स्थिति भारत की संघीय संरचना और संकटों से निपटने के लिए बनाए गए संवैधानिक तंत्र की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है।

भारत में संघीय ढांचा
संघीय संरचना: भारत एक संघीय प्रणाली के रूप में संचालित होता है, जिसमें केंद्र और राज्यों में अलग-अलग सरकारें होती हैं। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सातवीं अनुसूची: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को तीन सूचियों के माध्यम से परिभाषित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची: इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
राज्य सूची: इसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और कृषि जैसे स्थानीय या राज्य महत्व के विषय आते हैं।
समवर्ती सूची: इसमें शिक्षा, विवाह, और दिवालियापन जैसे केंद्र और राज्यों दोनों के लिए साझा रुचि के विषय होते हैं।
राज्य की जिम्मेदारी: कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र है। उदाहरण के लिए, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य विषय हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य की अपनी पुलिस बल और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कानून होते हैं।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान
भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में उल्लिखित हैं, जो असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।
अनुच्छेद 355: केंद्र पर यह कर्तव्य थोपता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।
उदाहरण: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान केंद्र ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया था।
अनुच्छेद 356: यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
उदाहरण: 2018 में जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

अन्य देशों के साथ तुलना
संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी संघीय प्रणाली में राज्यों में संघीय हस्तक्षेप के तंत्र शामिल हैं, लेकिन राज्य सरकारों को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पोसी कोमिटाटस अधिनियम संघीय सैन्य कर्मियों के उपयोग को राज्यों के भीतर घरेलू नीतियों को लागू करने के लिए सीमित करता है।
उदाहरण: 2005 में हरिकेन कैटरीना के दौरान, संघीय हस्तक्षेप सीमित था और राज्य से सहायता अनुरोध की आवश्यकता थी।
ऑस्ट्रेलिया: संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की संघीय प्रणाली में राज्यों की रक्षा के लिए संघीय हस्तक्षेप की अनुमति है, लेकिन राज्य सरकारों को हटाने के प्रावधान शामिल नहीं हैं।
उदाहरण: 2019-2020 की बुशफायर आपदा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राज्यों को व्यापक समर्थन प्रदान किया, लेकिन राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में नियंत्रण में रहीं।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर का दृष्टिकोण
अनुच्छेद 355 के लिए औचित्य: डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने बताया कि अनुच्छेद 355 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के प्रशासन में केंद्र का हस्तक्षेप उचित और संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो।
संघीय शक्ति पर नियंत्रण: यह प्रावधान अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए है, संघीय ढांचे को संरक्षित करने के लिए एक नियंत्रण बनाए रखता है।
उदाहरण: आंबेडकर की दृष्टि यह थी कि संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र बनाया जाए, जिससे संघीय हस्तक्षेप अंतिम उपाय के रूप में ही किया जा सके।

मुद्दे और चिंताएं
अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग: इस आशा के बावजूद कि अनुच्छेद 355 और 356 का उपयोग केवल गंभीर मामलों में किया जाएगा, अनुच्छेद 356 का कई बार निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दुरुपयोग किया गया है, जो संवैधानिक सिद्धांतों और संघवाद को कमजोर करता है।
उदाहरण: 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद नौ कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
उदाहरण: 1980 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने सत्ता में वापस आने के बाद नौ गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।

न्यायिक निर्णय
एस.आर. बोम्मई केस (1994): इसने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई और कहा कि इसका उपयोग केवल संवैधानिक संकटों के लिए किया जाना चाहिए, साधारण कानून व्यवस्था के मुद्दों के लिए नहीं। इस प्रावधान को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया।
उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड में बर्खास्त की गई राज्य सरकारों को बहाल किया और यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 355 का विस्तार: सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ अनुच्छेद 355 की व्याख्या को व्यापक किया है, जिससे केंद्र को राज्यों की रक्षा के लिए और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है।
उदाहरण: 1998 के नागा पीपल्स मूवमेंट केस में, कोर्ट ने राज्य को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप को सही ठहराया।

आयोगों की सिफारिशें
सरकारिया आयोग (1987): अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत कम और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसमें सहयोगात्मक संघवाद पर जोर दिया गया और केंद्र-राज्य समन्वय के लिए तंत्र सुझाए गए।
राष्ट्रीय आयोग (2002): अनुच्छेद 356 के उपयोग में संयम की आवश्यकता को दोहराया और संघीय संबंधों को मजबूत करने के उपाय सुझाए।
पंची आयोग (2010): अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र पर यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों की रक्षा करे और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की अनुमति देता है। साथ ही, अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यधिक और अत्यावश्यक स्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
उदाहरण: पंची आयोग ने केंद्र-राज्य मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की।

निष्कर्ष
संतुलन साधना: आपातकालीन प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनका केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण और जटिल प्रभाव पड़ता है।
मार्गदर्शक सिद्धांत: इनका उपयोग निष्पक्षता, आवश्यकता और संवैधानिक अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
भविष्य की दिशा: इन प्रावधानों का संघीय सिद्धांतों के ढांचे के भीतर विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना राष्ट्र के लोकतांत्रिक और संघीय ताने-बाने को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान घटनाओं का संबंध
मणिपुर हिंसा: मणिपुर में हालिया हिंसा केंद्र-राज्य संबंधों में चल रही चुनौतियों और आंतरिक अशांति से निपटने में आपातकालीन प्रावधानों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। मणिपुर की स्थिति के प्रति केंद्र की प्रतिक्रिया राज्य की स्वायत्तता और संघीय हस्तक्षेप के बीच संतुलन का परीक्षण होगी।

June 20, 2025
एक राष्ट्र एक चुनाव
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ‘One Nation One Election’ नीति को लागू करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करके चुनाव प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाना है।

पृष्ठभूमि
- परिभाषा: एक साथ चुनाव (One Nation One Election) का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना ताकि चुनावों की आवृत्ति और लागत को कम किया जा सके।
- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
  1951-52, 1957, 1962 और 1967 में भारत में एक साथ चुनाव हुए थे।
  1967 के बाद यह शेड्यूल बाधित हो गया और तब से चुनाव पुन: समायोजित नहीं किए गए हैं।
- हालिया घटनाक्रम:
  प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला था।
  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने एक साथ चुनावों की व्यवहार्यता की जांच की।
रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशें
1. चरणबद्ध प्रक्रिया:
  - पहला चरण: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।
  - दूसरा चरण: स्थानीय निकाय (नगरपालिका और पंचायत) चुनाव 100 दिनों के भीतर कराए जाएं।
2. हंग हाउस और अविश्वास प्रस्ताव:
  यदि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सदन भंग होता है, तो शेष अवधि के लिए ही नए चुनाव होंगे।
3. संवैधानिक संशोधन:
  - संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - इन संशोधनों को राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
4. राज्यों द्वारा अनुमोदन:
  - अनुच्छेद 324A में संशोधन, जिससे पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराए जा सकें।
  - अनुच्छेद 325 में संशोधन, जिससे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) राज्य चुनाव प्राधिकरणों के साथ मिलकर एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सके।
One Nation One Election के पक्ष में तर्क
1. लागत में कमी:
  अलग-अलग चुनावों के लिए हर साल खर्च होने वाली भारी राशि को कम किया जा सकता है।
2. शासन दक्षता:
  बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सामान्य शासन प्रभावित होता है।
  एक साथ चुनाव इस समस्या को कम कर सकते हैं।
3. मानव संसाधन का सदुपयोग:
  लंबे समय तक चुनावी कर्तव्यों में लगे महत्वपूर्ण मानव संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है।
4. शासन पर ध्यान:
  बार-बार चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
One Nation One Election के विरोध में तर्क
1. लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:
  शेड्यूल, संसाधनों आदि के समन्वय में बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हो सकती हैं।
2. राजनीतिक प्रभाव:
  यह राष्ट्रीय पार्टी या केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की कीमत पर लाभ पहुँचा सकता है।
  क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दबाया जा सकता है।
आगे का रास्ता
1. समानांतर चुनाव:
  तीनों स्तरों (लोकसभा, राज्य और स्थानीय निकाय) के लिए समानांतर चुनाव कराने से शासन व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
  यह मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
2. विधि आयोग की सिफारिशें:
  22वां विधि आयोग 2029 के आम चुनाव चक्र से एक साथ चुनावों की सिफारिश कर सकता है।
वर्तमान घटनाएँ और उदाहरण
- हालिया चर्चाएँ: केंद्र सरकार एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है।
- वैश्विक उदाहरण: स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जिससे लागत और शासन दक्षता में लाभ देखने को मिलता है।
निष्कर्ष

‘One Nation One Election’ नीति के कार्यान्वयन से लागत में कमी और शासन में सुधार जैसी संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके साथ लॉजिस्टिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं। भारत की विविध राजनीतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि इस नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके।
June 20, 2025
खाद्य बनाम ईंधन
संदर्भ
फॉस्फोरिक एसिड, जो उर्वरकों में एक प्रमुख घटक है, को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी के उत्पादन के लिए मोड़ा जा रहा है। इससे “खाद्य बनाम कारें” जैसी एक नई चुनौती उत्पन्न हो रही है, जो विशेष रूप से भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ देश भारी मात्रा में फॉस्फेट आयात पर निर्भर है और EV की बढ़ती मांग स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक प्रयास का हिस्सा

1. चुनौतियों को समझना

खाद्य बनाम ईंधन दुविधा:
- परिभाषा: यह संघर्ष उन फसलों (जैसे कि गन्ना, मक्का, सोयाबीन) के बीच होता है, जिनका उपयोग जैव ईंधन (इथेनॉल, बायोडीजल) बनाने के लिए किया जाता है, जो खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।
- प्रभाव: इससे खाद्य आपूर्ति में कमी और खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- उदाहरण: यू.एस. में Renewable Fuel Standard (RFS) के कारण मक्का का बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए मोड़ दिया गया, जिससे खाद्य कीमतों पर असर पड़ा।
खाद्य बनाम कारें दुविधा:
- परिभाषा: यह संघर्ष फॉस्फोरिक एसिड, जो उर्वरक जैसे डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के लिए आवश्यक है, को लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरियों के निर्माण में उपयोग करने से उत्पन्न होता है।
- प्रभाव: इससे उर्वरक की कमी हो सकती है, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, जबकि EV उद्योग का समर्थन किया जा रहा है।
2. नैतिक दुविधाएँ

खाद्य बनाम कारें:
- मुद्दा: खाद्य सुरक्षा को EV जैसी तकनीकी प्रगति पर प्राथमिकता देना।
- उदाहरण: LFP बैटरियों में फॉस्फोरिक एसिड के बढ़ते उपयोग से DAP उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आ सकती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
संसाधन आवंटन:
- मुद्दा: सीमित फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग फसल उत्पादन (जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है) के लिए किया जाए या EV बैटरी उत्पादन (जो स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए आवश्यक है) के लिए।
- उदाहरण: EV की वैश्विक मांग बढ़ रही है, जिससे फॉस्फोरिक एसिड के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
वैश्विक निर्भरता:
- मुद्दा: भारत की फॉस्फेट आयात पर भारी निर्भरता वैश्विक संसाधनों के वितरण में निष्पक्षता और समानता पर प्रश्न उठाती है।
- उदाहरण: भारत अपने फॉस्फोरिक एसिड का एक बड़ा हिस्सा जॉर्डन, मोरक्को, और ट्यूनिसिया जैसे देशों से आयात करता है।
सततता बनाम विकास:
- मुद्दा: पर्यावरणीय सततता (EV बैटरी) और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन।
- उदाहरण: EVs को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसका खाद्य उत्पादन पर संभावित प्रभाव भी विचारणीय है।
आर्थिक असमानता:
- मुद्दा: भारत जैसे देशों के छोटे किसान उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, जिससे असमानता बढ़ेगी।
- उदाहरण: जब फॉस्फोरिक एसिड को EV बैटरी उत्पादन के लिए मोड़ दिया जाएगा, तो उर्वरकों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे छोटे किसानों पर असर पड़ेगा।
उदाहरण और वर्तमान घटनाक्रम

भारत के फॉस्फेट आयात:
भारत प्रतिवर्ष लगभग 10.5-11 मिलियन टन DAP का उपभोग करता है, जिसमें से आधे से अधिक आयात किया जाता है। 2022-23 में, भारत ने 6.7 मिलियन टन DAP, 2.7 मिलियन टन फॉस्फोरिक एसिड, और 3.9 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट का आयात किया।

EV बाजार का विकास:
LFP बैटरियों की वैश्विक मांग, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग होता है, बढ़ रही है। 2023 में इन बैटरियों ने वैश्विक EV क्षमता की मांग का 40% से अधिक हिस्सा पूरा किया।

निष्कर्ष

“खाद्य बनाम कारें” दुविधा खाद्य सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के बीच जटिल संतुलन को उजागर करती है। नीति निर्माताओं को इन नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर खाद्य उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, और वैश्विक संसाधन वितरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
June 20, 2025
निधि कंपनियों पर कार्रवाई: अनुपालन सुनिश्चित करना और निवेशकों की सुरक्षा

प्रसंग:
कंपनी मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनियों अधिनियम के उल्लंघनों के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। मुख्य रूप से, वित्तीय दस्तावेज़ों में देरी और शेयर आवंटन में अनियमितताएँ पाई गईं। यह कदम वित्तीय संस्थाओं को कानूनी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
तमिलनाडु में सबसे अधिक उल्लंघन देखे गए, जहाँ कई निधि कंपनियाँ समय पर अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहीं। कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC) ने अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया है, क्योंकि निधि कंपनियाँ अपने सदस्यों की धनराशि को ट्रस्ट के रूप में रखती हैं, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।

निधि कंपनियों को समझना:
निधि कंपनियाँ भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की एक अनोखी श्रेणी हैं। इनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों के बीच उधारी और ऋण प्रदान करना है, जिससे समुदायों में बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। निधि कंपनियाँ, कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत शासित होती हैं और आपसी लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहाँ सदस्य अपनी पूंजी का उपयोग एक-दूसरे की वित्तीय मदद के लिए करते हैं।

स्थापना और विनियमन:
निधि कंपनी का गठन अपेक्षाकृत सरल है, जिसमें ₹10 लाख की न्यूनतम पूंजी और कम से कम सात सदस्य आवश्यक होते हैं, जिनमें से तीन को निदेशक होना चाहिए। इन कंपनियों को पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होता है। मुख्य नियमों में शामिल हैं:
- वित्तीय दाखिलियाँ: पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निधि कंपनियों को समय पर अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
- शेयर आवंटन: शेयर आवंटन के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता और कानूनी मानकों का पालन हो सके।
- सदस्यता और जमा: निधि कंपनियाँ केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती हैं और ऋण प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनके संचालन में आपसी लाभ का सिद्धांत प्रमुख होता है।
वर्तमान घटनाक्रम और उदाहरण:
हाल ही में MCA द्वारा लगाए गए दंड निधि कंपनियों में अनुपालन सुनिश्चित करने की चुनौती को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में कई निधि कंपनियाँ अपने वित्तीय दस्तावेज़ों को दाखिल करने में देरी कर रही थीं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। ऐसी देरी से निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है और वित्तीय कुप्रबंधन की संभावना बढ़ सकती है।

अनुपालन का महत्व:
RoC ने यह स्पष्ट किया है कि नियामक आवश्यकताओं का पालन छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निधि कंपनियाँ अपने सदस्यों के धन को ट्रस्ट के रूप में रखती हैं, इसलिए उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। अनुपालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है।

विस्तृत प्रभाव:
निधि कंपनियों पर यह कार्रवाई MCA के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नियामक निगरानी को मजबूत करना और निवेशकों की रक्षा करना है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि कंपनियों अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वित्तीय संस्थाओं को अपने सदस्यों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

निष्कर्ष:
निधि कंपनियों पर लगाए गए दंड यह दर्शाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में नियामक अनुपालन कितना महत्वपूर्ण है। MCA द्वारा इन नियमों को लागू करके छोटे निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय संस्थाओं की अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। निधि कंपनियाँ बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि वे सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए पारदर्शी और जिम्मेदारी से कार्य करें।
June 20, 2025
BRICS शिखर सम्मेलन
तुर्की का BRICS में शामिल होने का प्रयास एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिससे वह अपने रुके हुए यूरोपीय संघ (EU) सदस्यता प्रक्रिया में प्रभाव हासिल कर सके या EU के प्रति असंतोष व्यक्त कर सके।

लाभ:
- तुर्की की वैश्विक प्रभावशीलता में वृद्धि।
- उभरते बाजारों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा।
- यूरोपीय संघ के साथ वार्ता में तुर्की की राजनीतिक ताकत में इज़ाफा।
चिंताएँ:
- यह EU और NATO के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है।
- पश्चिमी गठबंधनों में तुर्की की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।
- तुर्की को पश्चिमी ताकतों से कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने का जोखिम।
विस्तार पर भारत का रुख:
भारत ने जोहान्सबर्ग में 15वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान आम सहमति-आधारित विस्तार का समर्थन किया।
यह विस्तार BRICS को विकासशील देशों का एक प्रतिनिधि के रूप में सशक्त बनाता है।
भारत ने BRICS अंतरिक्ष संघ बनाने, कौशल मानचित्रण, तकनीक और शिक्षा में निवेश करने, और संरक्षण प्रयासों में सहयोग पर जोर देने जैसी पहल प्रस्तावित की हैं।
विस्तार का उद्देश्य BRICS को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिससे सहयोग, डिजिटल समाधान और विकास पहलों को बढ़ावा मिल सके।

भारत के लिए महत्व:
BRICS में नए सदस्यों का शामिल होना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साझेदारी और भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार होता है।
हालांकि, इससे BRICS में चीन-समर्थक प्रभुत्व की संभावनाओं को लेकर चिंताएँ भी उठती हैं।
June 20, 2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने तब NJAC बनाम कॉलेजियम की बहस को फिर से छेड़ा, जब उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” है और इसे फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 पेश किया गया।
कॉलेजियम प्रणाली: वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली समय के साथ न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इन मामलों का उल्लेख निम्नलिखित है:

पहला न्यायाधीश मामला (1982)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है।
- कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई।
दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)
- न्यायालय ने परामर्श का अर्थ सहमति में बदलते हुए अपने पहले के निर्णय को पलट दिया।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी है।
- CJI अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखेंगे।
तीसरा न्यायाधीश मामला (1998)
- न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में CJI की राय को प्रमुखता दी।
- हालांकि, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।
- कॉलेजियम के सभी सदस्यों की राय लिखित रूप में होनी चाहिए।
- यदि कॉलेजियम के बहुमत का किसी व्यक्ति की नियुक्ति के खिलाफ मत है, तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
NJAC की आवश्यकता
- अपारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की कमी: कॉलेजियम प्रणाली में जानकारी की कमी है, जिसके आधार पर न्यायाधीश अपनी पसंद बनाते हैं। पारदर्शिता के बिना, कॉलेजियम सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार्यता और वैधता खो देता है।
- हितों का टकराव: वर्तमान में कोई संरचित प्रक्रिया नहीं है जिससे यह जांच की जा सके कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीश और उसके सदस्यों की नियुक्ति में किसी प्रकार का हित टकराव तो नहीं है।
- न्यायाधीशों की विविधता में कमी: कॉलेजियम प्रणाली अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के बजाय प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को प्राथमिकता देती है। इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों की संरचना एक “पुराने लड़कों का क्लब” बन जाती है, जिसमें मुख्यतः पुरुष, उच्च जाति के, पूर्व प्रैक्टिस करने वाले वकील होते हैं।
- लैंगिक असंतुलन: सुप्रीम कोर्ट के 37 वर्षों के अस्तित्व में केवल पुरुष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 1989 में, फातिमा बीवी पहली महिला बनीं जिन्हें कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अब तक कुल 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
- न्यायाधीशों का स्थानांतरण: कई बार उच्च न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कॉलेजियम की मंशा और समय पर सवाल उठते हैं।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022
- सीपीआई (एम) के बिकाश रंजन भट्टाचार्य द्वारा शुक्रवार को राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया, जिसमें उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने का प्रावधान है।
- प्रस्तावित कानून का उद्देश्य न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अयोग्यता के लिए व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए “विश्वसनीय और त्वरित” तंत्र स्थापित करना है।
न्यायाधीशों को हटाना: विधेयक “राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में संसद द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने” का प्रावधान करता है, साथ ही इससे संबंधित या इसके सहायक मामलों के लिए नियम निर्धारित करता है।
June 20, 2025
शराब त्रासदी
शराब क्या है?
- “हूच” शब्द खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो हूचिनू नामक एक अलास्कन जनजाति से लिया गया है, जो अत्यधिक मजबूत शराब बनाने के लिए जानी जाती थी।
- ब्रांडेड शराब, जो कारखानों में उन्नत उपकरण और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ बनाई जाती है, के विपरीत, हूच बिना गुणवत्ता जांच के अधिक कच्चे वातावरण में बनाई जाती है।
- हूच को पीने से पहले यह बताना लगभग असंभव है कि वह सुरक्षित है या नहीं।
निर्माण की प्रक्रिया
- शराब का उत्पादन दो मुख्य प्रक्रियाओं: किण्वन (फरमेंटेशन) और आसवन (डिस्टिलेशन) से किया जाता है। जब गर्म किया जाता है, तो खमीर (यीस्ट) चीनी के साथ प्रतिक्रिया करता है और शराब मिश्रण बनाता है।
- किसी भी शराब को 14-18% एबीवी (अल्कोहल बाय वॉल्यूम) से अधिक मजबूत बनाने के लिए आसवन आवश्यक है।
- आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण और संघनन द्वारा शराब को मिश्रण से अलग किया जाता है।
- हूच उत्पादन में सबसे पहले पानी, स्थानीय खमीर, और चीनी या फल (अक्सर फलों के अपशिष्ट) को एक बड़े बर्तन में गर्म करके किण्वन मिश्रण तैयार किया जाता है।
- पर्याप्त किण्वन के बाद, वे इस मिश्रण को एक सामान्य व्यवस्था में आसवन करके सांद्रित शराब बनाते हैं।
हूच खतरनाक क्यों है?
- किण्वित मिश्रण में केवल उपभोग करने योग्य शराब (एथनॉल) ही नहीं होती, बल्कि इसमें मिथनॉल भी होता है, जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है।
- आसवन के दौरान, एथनॉल और मिथनॉल दोनों ही सांद्रित होते हैं। यदि इसे गलत तरीके से किया जाए, तो अंतिम उत्पाद में एथनॉल की बजाय मिथनॉल की अधिकता हो सकती है, जो जहरीला हो सकता है।
- 78.37°C से अधिक लेकिन 100°C से कम तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि शुद्ध शराब प्राप्त हो सके। व्यावसायिक आसवक (डिस्टिलर्स) के पास जटिल उपकरण होते हैं और प्रक्रिया की सटीकता बनाए रखने के लिए कई जांचें होती हैं।
- हूच बनाने वाले के पास कोई तापमान नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब है कि आसवन प्रक्रिया की सटीकता नहीं होती, जिससे इसे सुरक्षित बनाना मुश्किल हो जाता है।
- मिलावट का खतरा: बैटरी एसिड और औद्योगिक ग्रेड मिथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो अत्यधिक विषैले होते हैं।
- मिलावट से हूच अधिक नशीला हो सकता है, जिसके कारण ब्लैकआउट, स्मृति हानि और अत्यधिक नशे की स्थिति हो सकती है। यदि मिथनॉल की अधिकता होती है, तो यह शराब पीने योग्य नहीं होती और घातक हो सकती है।
जहरीली शराब का प्रभाव और उपचार
- मिथनॉल या मेथिल अल्कोहल दृष्टि हानि, अत्यधिक विषाक्तता और मेटाबोलिक एसिडोसिस का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अधिक एसिड उत्पन्न करता है जिसे गुर्दे बाहर नहीं निकाल सकते।
- इसका उपचार फोमेपिज़ोल और एथनॉल के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, फोमेपिज़ोल महंगा और भारत के कई हिस्सों में उपलब्ध नहीं हो सकता।
- ऐसी स्थिति में डॉक्टर एथनॉल और पानी (1:1 अनुपात) का मिश्रण देते हैं। एथनॉल मिथनॉल को विषाक्त पदार्थों में बदलने से रोकता है और इसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या डायलिसिस के माध्यम से।
हूच उत्पादन को रोकने के लिए कानून
- गुजरात एकमात्र भारतीय राज्य है जहां घर में बनी शराब के उत्पादन और बिक्री से होने वाली मौतों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह कानून बॉम्बे प्रोहिबिशन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 2009 के तहत आता है।
- मिजोरम शराब संपूर्ण निषेध अधिनियम, 1995 ने 20 फरवरी 1997 से शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया।
- नागालैंड शराब संपूर्ण निषेध अधिनियम, 1989 (NLTP अधिनियम) ने 1989 में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया।
- पिछले पांच वर्षों में 3.46 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 150 लाख लीटर देसी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की गई है।
त्रासदियों से बचने के उपाय
- उन राज्यों में जागरूकता बढ़ाएं जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।
- शराब के सेवन से छुटकारा पाने में असमर्थ लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करें।
- शराब की खपत को कम करने के लिए केवल प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसे धीरे-धीरे कम करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- बूटलेगर्स और माफिया समूहों को नकली शराब बेचने से रोकें, क्योंकि उनका उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना होता है और उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं होती।
- राज्य सरकारों के कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता आवश्यक है।
- शराब की खुदरा बिक्री के लिए एक अनिवार्य कोड और सख्त उपायों का कार्यान्वयन, जो खुदरा दुकानों के अनियंत्रित विस्तार को रोक सके
June 20, 2025
सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे के लिए व्यापक दिशानिर्देश
- केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) को अधिक संवेदनशील और नागरिकों के लिए
  बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइए इस पहल से संबंधित मुख्य बिंदुओं और अतिरिक्त जानकारी पर नज़र डालते हैं:
  दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु
  सुलभ
- नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग कुशल शिकायत निपटान के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेगा ।
- समर्पित शिकायत कक्षः प्रत्येक मंत्रालय / विभाग में नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित समर्पित
  शिकायत कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
  •
  •
  प्रतिपुष्टि और अपील प्रणाली:
  ० नागरिक हल की गई शिकायतों पर एसएमएस, ईमेल या कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- यदि असंतुष्ट होते हैं, तो वे वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपील दाखिल कर सकते हैं।
  एआई-समर्थित विश्लेषणः प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागरिकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेगी और शिकायत निपटान
  प्रक्रियाओं में सुधार करेगी ।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: CPGRAMS पर काम करने वाले शिकायत अधिकारी SEVOTTAM योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त
  करेंगे ।
  CPGRAMS के बारे में
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  उद्देश्यः CPGRAMS नागरिकों के लिए केंद्र सरकार या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत
  दर्ज करने के लिए एक सामान्य खुला मंच है।
- उत्पत्तिः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2007 में CPGRAMS की स्थापना की।
- उपलब्धियाँ:
  2022 से 2024 के बीच, CPGRAMS ने लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया।
  ● शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।
  02022 में, सरकार ने CPGRAMS के लिए 10 सूत्रीय सुधार योजना लागू की, जिसमें CPGRAMS 7.0 का सार्वभौमिकरण और
  एआई/ एमएल का उपयोग करके तात्कालिक शिकायतों का स्वतः पहचान शामिल था।
  शिकायत निवारण के लिए अन्य पहलें
- PRAGATI प्लेटफार्मः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा विकसित, PRAGATI एक इंटरैक्टिव,
  आईसीटी-आधारित प्लेटफार्म है जो आम लोगों की शिकायतों का समाधान करता है।
- INGRAM पोर्टलः उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) उपभोक्ता
  शिकायतों पर केंद्रित है ।
- सेवोत्तम सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल: DARPG द्वारा 2006 में विकसित इस मॉडल का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक सेवा वितरण की
  गुणवत्ता में सुधार करना है।
June 20, 2025
भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत अपने पहले क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आइए इसके विवरण में जाते हैं:
मिशन के लक्ष्यः
- NQM का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित क्यूबिट क्षमताओं के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करना है:
  ० अगले तीन साल : 20-50 क्यूबिट
  ० अगले पांच साल: 50-100 क्यूबिट
  ० अगले दस साल: 50-1000 क्यूबिट
  मुख्य उद्देश्यः
- क्वांटम संचार नेटवर्क:
- NQM का उद्देश्य 2,000 किलोमीटर तक फैला एक सुरक्षित और उच्च बैंडविड्थ संचार ढांचा बनाना है।
  ० इसके अलावा, इंटर-सिटी क्वांटम की वितरण (QKD) 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करेगा।
  ● QKD क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके संचार नेटवर्क के लिए भविष्य-प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग पावरः
  ● मिशन का ध्यान 50 1,000 क्यूबिट्स को प्रोसेस करने में सक्षम क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर है।
- एक क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है।
  मैग्नेटोमीटर और एटॉमिक क्लॉक्सः
- NQM में मैग्नेटोमीटर (जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है) और एटॉमिक क्लॉक्स के माध्यम से सटीक माप पर जोर दिया गया
  है ।
- क्वांटम मटेरियल्स डिज़ाइन:
- अत्याधुनिक डिवाइस निर्माण क्वांटम मटेरियल्स डिजाइन में प्रगति पर निर्भर करता है।
  कार्यान्वयन विवरण:
- कार्यान्वयन एजेंसी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ।
  •
  मिशन की अवधि: 2023 से 2031 तक ।
  थीमैटिक हब्स: NQM चार थीमैटिक हब्स स्थापित करता है:
  महत्व:
  ० क्वांटम कंप्यूटिंग
  ० क्वांटम संचार
  ० क्वांटम सेंसरिंग और मेट्रोलॉजी
  ० क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइस
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकासः
  ० थीमैटिक हब्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं।
  ० अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा, ड्रग डिस्कवरी, वित्त और बैंकिंग उद्योगों तक विस्तारित होते हैं।
- वैश्विक नेतृत्वः
- NQM भारत को सुरक्षित संचार और सटीक मापन में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
  चुनौतियाँ:
- महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, NQM को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  ● अपर्याप्त अनुसंधान व्यय
  ० निजी निवेश की कमी
  ० प्रगति में देरी
  ० कुशल कार्यबल की कमी
  ● बुनियादी ढांचे की बाधाएँ
June 20, 2025