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National Judicial Appointments Commission
The Debate
- Union Minister for Law and Justice Kiren Rijiju reignited the debate of NJAC vs Collegium when he commented that the Collegium system of appointment was “opaque” and needed to be reconsidered. This led to the introduction of National Judicial Commission Bill 2022.
The Collegium System
- The current collegium system has evolved over a period of time through the judicial pronouncements. These cases have been mentioned as below:
- First Judges Case (1982)
  - SC held that consultation does not mean concurrence
  - Gave Primacy to Executive.
- Second Judges Case (1993)
  - Court reversed its earlier ruling by changing the meaning of consultation to concurrence.
  - Advice tendered by CJI is binding.
  - CJI would take into account the views of two of his seniors most colleagues.
- Third Judges Case (1998)
  - Court gave primacy to the opinion of CJI in the matter of appointment of Judges
  - However, Chief Justice must consult four seniors most judges of SC.
  - Opinion of all members of the collegium should be in writing.
  - If the majority of the collegium is against the appointment of a particular person that person shall not be appointed.
Requirement of NJAC
- Opaque and Unaccountable System: In collegium system there is lack of information based on which judges make their choices. Without transparency the collegium loses credibility and legitimacy to be accepted by all stakeholders.
- Conflict of Interest: Presently there is no structured process to investigate if a judge recommended by collegium and its members have any conflict of interests in appointing that judge.
- Stifling Diversity of Judges: Collegium system prefers practising lawyers rather than appointing and promoting judges of the subordinate judiciary. As a result of this, the composition of the high courts becomes, literally, an “old boys’ club” featuring largely male, upper-caste, former practising lawyers.
- Gender Imbalance: For 37 years of the Supreme Court’s existence, it had appointed only male judges. In 1989, Fathima Beevi became the first woman to be elevated to the Supreme Court to be a judge by collegium. Till now total of 11 women judges had been appointed.
- Transfer of Judges: At times the senior most judges of high court are transferred before their elevation as chief justice questioning the timing and intention of collegium.
National Judicial Commission Bill, 2022
- A private member bill was introduced by CPI (M)’s Bikash Ranjan Bhattacharya in Rajya Sabha on Friday to regulate the appointments of judges to the High Courts and the Supreme Court.
- The proposed law also aims to lay down judicial standards and provide for accountability of Judges, and establish “credible and expedient” mechanisms for investigating individual complaints for misbehaviour or incapacity of a Judge of the Supreme Court or of a High Court and to regulate the procedure for such investigation.
- Removal of Judges: The bill proposes “presentation of an address” by Parliament to the President in relation to proceeding for removal of a Judge and for matters connected therewith or incidental thereto.
June 20, 2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने तब NJAC बनाम कॉलेजियम की बहस को फिर से छेड़ा, जब उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” है और इसे फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 पेश किया गया।
कॉलेजियम प्रणाली: वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली समय के साथ न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इन मामलों का उल्लेख निम्नलिखित है:

पहला न्यायाधीश मामला (1982)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है।
- कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई।
दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)
- न्यायालय ने परामर्श का अर्थ सहमति में बदलते हुए अपने पहले के निर्णय को पलट दिया।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी है।
- CJI अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखेंगे।
तीसरा न्यायाधीश मामला (1998)
- न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में CJI की राय को प्रमुखता दी।
- हालांकि, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।
- कॉलेजियम के सभी सदस्यों की राय लिखित रूप में होनी चाहिए।
- यदि कॉलेजियम के बहुमत का किसी व्यक्ति की नियुक्ति के खिलाफ मत है, तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
NJAC की आवश्यकता
- अपारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली की कमी: कॉलेजियम प्रणाली में जानकारी की कमी है, जिसके आधार पर न्यायाधीश अपनी पसंद बनाते हैं। पारदर्शिता के बिना, कॉलेजियम सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार्यता और वैधता खो देता है।
- हितों का टकराव: वर्तमान में कोई संरचित प्रक्रिया नहीं है जिससे यह जांच की जा सके कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीश और उसके सदस्यों की नियुक्ति में किसी प्रकार का हित टकराव तो नहीं है।
- न्यायाधीशों की विविधता में कमी: कॉलेजियम प्रणाली अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के बजाय प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को प्राथमिकता देती है। इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों की संरचना एक “पुराने लड़कों का क्लब” बन जाती है, जिसमें मुख्यतः पुरुष, उच्च जाति के, पूर्व प्रैक्टिस करने वाले वकील होते हैं।
- लैंगिक असंतुलन: सुप्रीम कोर्ट के 37 वर्षों के अस्तित्व में केवल पुरुष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 1989 में, फातिमा बीवी पहली महिला बनीं जिन्हें कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अब तक कुल 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
- न्यायाधीशों का स्थानांतरण: कई बार उच्च न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कॉलेजियम की मंशा और समय पर सवाल उठते हैं।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022
- सीपीआई (एम) के बिकाश रंजन भट्टाचार्य द्वारा शुक्रवार को राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया, जिसमें उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने का प्रावधान है।
- प्रस्तावित कानून का उद्देश्य न्यायिक मानकों को निर्धारित करना और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अयोग्यता के लिए व्यक्तिगत शिकायतों की जांच के लिए “विश्वसनीय और त्वरित” तंत्र स्थापित करना है।
न्यायाधीशों को हटाना: विधेयक “राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में संसद द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने” का प्रावधान करता है, साथ ही इससे संबंधित या इसके सहायक मामलों के लिए नियम निर्धारित करता है।
June 20, 2025
शराब त्रासदी
शराब क्या है?
- “हूच” शब्द खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो हूचिनू नामक एक अलास्कन जनजाति से लिया गया है, जो अत्यधिक मजबूत शराब बनाने के लिए जानी जाती थी।
- ब्रांडेड शराब, जो कारखानों में उन्नत उपकरण और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ बनाई जाती है, के विपरीत, हूच बिना गुणवत्ता जांच के अधिक कच्चे वातावरण में बनाई जाती है।
- हूच को पीने से पहले यह बताना लगभग असंभव है कि वह सुरक्षित है या नहीं।
निर्माण की प्रक्रिया
- शराब का उत्पादन दो मुख्य प्रक्रियाओं: किण्वन (फरमेंटेशन) और आसवन (डिस्टिलेशन) से किया जाता है। जब गर्म किया जाता है, तो खमीर (यीस्ट) चीनी के साथ प्रतिक्रिया करता है और शराब मिश्रण बनाता है।
- किसी भी शराब को 14-18% एबीवी (अल्कोहल बाय वॉल्यूम) से अधिक मजबूत बनाने के लिए आसवन आवश्यक है।
- आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण और संघनन द्वारा शराब को मिश्रण से अलग किया जाता है।
- हूच उत्पादन में सबसे पहले पानी, स्थानीय खमीर, और चीनी या फल (अक्सर फलों के अपशिष्ट) को एक बड़े बर्तन में गर्म करके किण्वन मिश्रण तैयार किया जाता है।
- पर्याप्त किण्वन के बाद, वे इस मिश्रण को एक सामान्य व्यवस्था में आसवन करके सांद्रित शराब बनाते हैं।
हूच खतरनाक क्यों है?
- किण्वित मिश्रण में केवल उपभोग करने योग्य शराब (एथनॉल) ही नहीं होती, बल्कि इसमें मिथनॉल भी होता है, जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैला होता है।
- आसवन के दौरान, एथनॉल और मिथनॉल दोनों ही सांद्रित होते हैं। यदि इसे गलत तरीके से किया जाए, तो अंतिम उत्पाद में एथनॉल की बजाय मिथनॉल की अधिकता हो सकती है, जो जहरीला हो सकता है।
- 78.37°C से अधिक लेकिन 100°C से कम तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि शुद्ध शराब प्राप्त हो सके। व्यावसायिक आसवक (डिस्टिलर्स) के पास जटिल उपकरण होते हैं और प्रक्रिया की सटीकता बनाए रखने के लिए कई जांचें होती हैं।
- हूच बनाने वाले के पास कोई तापमान नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब है कि आसवन प्रक्रिया की सटीकता नहीं होती, जिससे इसे सुरक्षित बनाना मुश्किल हो जाता है।
- मिलावट का खतरा: बैटरी एसिड और औद्योगिक ग्रेड मिथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो अत्यधिक विषैले होते हैं।
- मिलावट से हूच अधिक नशीला हो सकता है, जिसके कारण ब्लैकआउट, स्मृति हानि और अत्यधिक नशे की स्थिति हो सकती है। यदि मिथनॉल की अधिकता होती है, तो यह शराब पीने योग्य नहीं होती और घातक हो सकती है।
जहरीली शराब का प्रभाव और उपचार
- मिथनॉल या मेथिल अल्कोहल दृष्टि हानि, अत्यधिक विषाक्तता और मेटाबोलिक एसिडोसिस का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अधिक एसिड उत्पन्न करता है जिसे गुर्दे बाहर नहीं निकाल सकते।
- इसका उपचार फोमेपिज़ोल और एथनॉल के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, फोमेपिज़ोल महंगा और भारत के कई हिस्सों में उपलब्ध नहीं हो सकता।
- ऐसी स्थिति में डॉक्टर एथनॉल और पानी (1:1 अनुपात) का मिश्रण देते हैं। एथनॉल मिथनॉल को विषाक्त पदार्थों में बदलने से रोकता है और इसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या डायलिसिस के माध्यम से।
हूच उत्पादन को रोकने के लिए कानून
- गुजरात एकमात्र भारतीय राज्य है जहां घर में बनी शराब के उत्पादन और बिक्री से होने वाली मौतों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह कानून बॉम्बे प्रोहिबिशन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 2009 के तहत आता है।
- मिजोरम शराब संपूर्ण निषेध अधिनियम, 1995 ने 20 फरवरी 1997 से शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया।
- नागालैंड शराब संपूर्ण निषेध अधिनियम, 1989 (NLTP अधिनियम) ने 1989 में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया।
- पिछले पांच वर्षों में 3.46 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 150 लाख लीटर देसी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की गई है।
त्रासदियों से बचने के उपाय
- उन राज्यों में जागरूकता बढ़ाएं जहां शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।
- शराब के सेवन से छुटकारा पाने में असमर्थ लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करें।
- शराब की खपत को कम करने के लिए केवल प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसे धीरे-धीरे कम करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- बूटलेगर्स और माफिया समूहों को नकली शराब बेचने से रोकें, क्योंकि उनका उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना होता है और उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं होती।
- राज्य सरकारों के कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता आवश्यक है।
- शराब की खुदरा बिक्री के लिए एक अनिवार्य कोड और सख्त उपायों का कार्यान्वयन, जो खुदरा दुकानों के अनियंत्रित विस्तार को रोक सके
June 20, 2025
HOOCH TRAGEDY
What is Hooch
- Hooch is a commonly used term for poor quality alcohol, derived from Hoochinoo, a native Alaskan tribe that was known to produce very strong liquor.
- Unlike branded liquor which is produced in factories with sophisticated equipment and rigorous quality control, hooch is made in more crude setting without any quality checks.
- It is near impossible to tell whether hooch is safe to consume before actual consumption.
Science of Creation
- Alcohol is produced using two basic processes: fermentation and distillation. When heated, yeast reacts with sugar to ferment and produce a mixture containing alcohol.
- Distillation is key to make anything stronger than beer or wine above 14-18% ABV or alcohol by volume.
- Distillation is the process of physically separating the alcohol from the rest of the mixture using evaporation and condensation.
- In Hooch production firstly they heat water, locally available yeast, and sugar or fruit (often fruit waste) to produce a fermented mixture in a large pot.
- Once sufficient fermentation has occurred, they distil this fermented mixture to produce concentrated alcohol using a rudimentary setup.
Why is Hooch Dangerous
- The fermented mixture which is to be distilled contains more than just consumable alcohol (ethanol). It also contains methanol, a different form of alcohol which is highly toxic for human beings.
- During the distillation, both ethanol and methanol are concentrated. Thus, if done wrong, the end product can have a high concentration of methanol instead of ethanol and thus be poisonous.
- It is crucial to maintain a temperature of above 78.37 °C but below 100°C (the boiling point of water) to obtain potent liquor. Commercial distillers have sophisticated equipment and multiple checks to maintain the accuracy of the process.
- Hooch-makers have no temperature control. This basically means that the process of distillation lacks the accuracy that is crucial to make it safe and effective.
- Adulteration Risk: adulterants like organic waste, battery acid, and industry grade methanol are added to compensate for watered down distillation product, all of which are highly toxic.
- Adulteration can make hooch far more intoxicating, producing effects such as blackouts, memory loss, and high drunkenness even on consumption of low quantities of liquor. If methanol is present in high concentration, liquor is unfit to drink and can be deadly.
Effect of spurious liquor and its treatment
- Methanol or methyl alcohol can cause impaired vision, high toxicity and metabolic acidosis, a condition in which the body produces excessive acid that cannot be flushed out by kidneys.
- The treatment is to administer Fomepizole and ethanol. However, fomepizole can be expensive and unavailable in many parts of India.
- In such cases, doctors administer a mixture of ethanol and water (1:1 ratio). Ethanol inhibits methanol’s conversion into toxins and helps in flushing it out of the body either naturally or through dialysis.
Laws to stop Hooch Production
- Gujarat is the only Indian state with a death penalty for the manufacture and sale of homemade liquor that results in fatalities. The legislation is titled the Bombay Prohibition (Gujarat Amendment) Act, 2009.
- The Mizoram Liquor Total Prohibition Act, 1995 banned sale and consumption of alcohol effective from 20 February 1997.
- The Nagaland Liquor Total Prohibition Act, 1989 (NLTP Act) banned the sale and consumption of alcohol in 1989.
- Over 3.46 lakh people arrested in the last five years and close to 150 lakh litres of country-made and Indian Made Foreign Liquor being seized.
Measures to avoid Tragedies
- Increase Awareness especially in states where prohibition regarding sales of liquor exists.
- Provide psychological counselling to people not able to come out of alcohol consumption.
- 3.Blanket Ban can’t be a solution to reduce alcohol consumption, instead a nuanced approach needs to be followed to gradually reduce consumption.
- Stop bootleggers and mafia groups to sell spurious liquor, since their aim to make quick money having no regards for people health.
- There are many laws in the statute books of state governments with regard to illicit distillation and sale of spurious liquor. Their effective implementation calls for commitment on the part of those in authority.
- A mandatory code for alcohol retailing and implementation of tough measures, which would curb irresponsible ways of expanding retail outlets.
June 20, 2025
सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे के लिए व्यापक दिशानिर्देश
- केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) को अधिक संवेदनशील और नागरिकों के लिए
  बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइए इस पहल से संबंधित मुख्य बिंदुओं और अतिरिक्त जानकारी पर नज़र डालते हैं:
  दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु
  सुलभ
- नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग कुशल शिकायत निपटान के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेगा ।
- समर्पित शिकायत कक्षः प्रत्येक मंत्रालय / विभाग में नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित समर्पित
  शिकायत कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
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  प्रतिपुष्टि और अपील प्रणाली:
  ० नागरिक हल की गई शिकायतों पर एसएमएस, ईमेल या कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- यदि असंतुष्ट होते हैं, तो वे वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपील दाखिल कर सकते हैं।
  एआई-समर्थित विश्लेषणः प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागरिकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेगी और शिकायत निपटान
  प्रक्रियाओं में सुधार करेगी ।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: CPGRAMS पर काम करने वाले शिकायत अधिकारी SEVOTTAM योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त
  करेंगे ।
  CPGRAMS के बारे में
  •
  उद्देश्यः CPGRAMS नागरिकों के लिए केंद्र सरकार या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत
  दर्ज करने के लिए एक सामान्य खुला मंच है।
- उत्पत्तिः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2007 में CPGRAMS की स्थापना की।
- उपलब्धियाँ:
  2022 से 2024 के बीच, CPGRAMS ने लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया।
  ● शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।
  02022 में, सरकार ने CPGRAMS के लिए 10 सूत्रीय सुधार योजना लागू की, जिसमें CPGRAMS 7.0 का सार्वभौमिकरण और
  एआई/ एमएल का उपयोग करके तात्कालिक शिकायतों का स्वतः पहचान शामिल था।
  शिकायत निवारण के लिए अन्य पहलें
- PRAGATI प्लेटफार्मः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा विकसित, PRAGATI एक इंटरैक्टिव,
  आईसीटी-आधारित प्लेटफार्म है जो आम लोगों की शिकायतों का समाधान करता है।
- INGRAM पोर्टलः उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) उपभोक्ता
  शिकायतों पर केंद्रित है ।
- सेवोत्तम सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल: DARPG द्वारा 2006 में विकसित इस मॉडल का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक सेवा वितरण की
  गुणवत्ता में सुधार करना है।
June 20, 2025
भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत अपने पहले क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आइए इसके विवरण में जाते हैं:
मिशन के लक्ष्यः
- NQM का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित क्यूबिट क्षमताओं के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करना है:
  ० अगले तीन साल : 20-50 क्यूबिट
  ० अगले पांच साल: 50-100 क्यूबिट
  ० अगले दस साल: 50-1000 क्यूबिट
  मुख्य उद्देश्यः
- क्वांटम संचार नेटवर्क:
- NQM का उद्देश्य 2,000 किलोमीटर तक फैला एक सुरक्षित और उच्च बैंडविड्थ संचार ढांचा बनाना है।
  ० इसके अलावा, इंटर-सिटी क्वांटम की वितरण (QKD) 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करेगा।
  ● QKD क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके संचार नेटवर्क के लिए भविष्य-प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग पावरः
  ● मिशन का ध्यान 50 1,000 क्यूबिट्स को प्रोसेस करने में सक्षम क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर है।
- एक क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है।
  मैग्नेटोमीटर और एटॉमिक क्लॉक्सः
- NQM में मैग्नेटोमीटर (जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है) और एटॉमिक क्लॉक्स के माध्यम से सटीक माप पर जोर दिया गया
  है ।
- क्वांटम मटेरियल्स डिज़ाइन:
- अत्याधुनिक डिवाइस निर्माण क्वांटम मटेरियल्स डिजाइन में प्रगति पर निर्भर करता है।
  कार्यान्वयन विवरण:
- कार्यान्वयन एजेंसी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ।
  •
  मिशन की अवधि: 2023 से 2031 तक ।
  थीमैटिक हब्स: NQM चार थीमैटिक हब्स स्थापित करता है:
  महत्व:
  ० क्वांटम कंप्यूटिंग
  ० क्वांटम संचार
  ० क्वांटम सेंसरिंग और मेट्रोलॉजी
  ० क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइस
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकासः
  ० थीमैटिक हब्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं।
  ० अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा, ड्रग डिस्कवरी, वित्त और बैंकिंग उद्योगों तक विस्तारित होते हैं।
- वैश्विक नेतृत्वः
- NQM भारत को सुरक्षित संचार और सटीक मापन में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
  चुनौतियाँ:
- महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, NQM को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  ● अपर्याप्त अनुसंधान व्यय
  ० निजी निवेश की कमी
  ० प्रगति में देरी
  ० कुशल कार्यबल की कमी
  ● बुनियादी ढांचे की बाधाएँ
June 20, 2025
एससी/एसटी अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की
  धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होती जब तक आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्ट
  मामला स्थापित न हो जाए।
  निर्णय की मुख्य बातें
- अपमान और अपमानित करने का इरादाः
  ● अदालत ने यह जोर दिया कि एससी या एसटी समुदाय के सदस्य का मात्र अपमान करना स्वचालित रूप से एससी/एसटी
  अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।
  ० अपमान को अपराध के रूप में मान्य होने के लिए, आरोपी का जाति पहचान के आधार पर अपमानित करने का इरादा होना
  चाहिए ।
- केवल वे ही इरादतन अपमान या धमकियाँ, जो प्राचीन सामाजिक मानदंडों (जैसे अस्पृश्यता या जातीय श्रेष्ठता) से उत्पन्न होती
  हैं, अधिनियम के दायरे में आती हैं।
- अग्रिम जमानतः
  •
  ● अग्रिम जमानत एक कानूनी निर्देश है जिसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
  I
  ● यह किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध का आरोप लगने पर गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने की अनुमति देता है।
- पहले यह व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता ( CrPC) की धारा 438 द्वारा शासित थी, लेकिन अब संबंधित प्रावधान 2023 की
  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 482 में पाए जाते हैं ।
  एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:
  ० उद्देश्यः यह अधिनियम एससी और एसटी सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकने का उद्देश्य रखता है।
  ० विशेष न्यायालयः यह अधिनियम ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है ।
  ● राहत और पुनर्वासः यह अधिनियम पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था करता |
  अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
- आरोपी की सदस्यताः आरोपी एससी या एसटी समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवृत्त अपराधः अपराधों में एससी या एसटी सदस्यों को मैला ढोने के काम में लगाना, एससी या एसटी महिलाओं को देवताओं या
  मंदिरों में देवदासी के रूप में समर्पित करना, और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अधिकार से इनकार करना शामिल हैं।
- कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजाः एससी या एसटी समुदाय के सदस्य न होने वाले सरकारी सेवक भी इस अधिनियम के तहत
  अत्याचार रोकने से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजा का सामना कर सकते हैं।
  ध्यान रखें कि यह जानकारी हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों पर
  आधारित है।
June 20, 2025
INDIA’S NATIONAL QUANTUM MISSION (NQM)
- India is gearing up to launch its first quantum computer as part of the National Quantum Mission (NQM). Let’s delve
  into the details:
  Mission Goals- The primary goal of the NQM is to establish a quantum computer with the following qubit capacities:
  Next Three Years: 20-50 qubits
  Next Five Years: 50-100 qubits
  .Next Ten Years: 50-1000 qubits
  Key Objectives
1. Quantum Communication Network:
- The NQM aims to create a secure and high-bandwidth communication infrastructure spanning 2,000 kilometers.
- Additionally, inter-city quantum key distribution (QKD) will cover distances exceeding 2000 km.
  ⚫ QKD ensures future-proof security for communication networks using quantum mechanics.
  2.Quantum Computing Power:
  ⚫ The mission focuses on developing quantum computers capable of processing 50-1,000 qubits.
  ⚫ A qubit serves as the fundamental unit of information in quantum computing.
1. Magnetometer and Atomic Clocks:
  The NQM emphasizes precision measurements through magnetometers (used for measuring magnetic field
  strength and direction) and atomic clocks.
2. Quantum Materials Design:
  ⚫ Cutting-edge device fabrication relies on advances in quantum materials design.
  Implementation Details
- Implementing Agency: The Department of Science & Technology under the Ministry of Science & Technology.
  .Mission Duration: 2023 to 2031.
  Thematic Hubs- The NQM establishes four thematic hubs:
1. Quantum Computing
2. Quantum Communication
3. Quantum Sensing & Metrology
4. Quantum Materials & Devices
  Significance
  1.Developing Innovation Ecosystem:
- Thematic hubs foster collaboration and expertise across diverse sectors.
  ⚫ Applications extend to healthcare, drug discovery, finance, and banking industries.
1. Global Leadership:
- The NQM positions India as a leader in secure communication and precision measurement.
  Challenges: Despite its ambitious goals, the NQM faces several challenges:
  . Insufficient Research Expenditure
  . Lack of Private Investment
  . Delayed Progress
  . Skilled Workforce Shortage
  . Infrastructure Constraints
June 20, 2025
COMPREHENSIVE GUIDELINES FOR HANDLING PUBLIC GRIEVANCES
The Union Government has issued comprehensive guidelines to enhance the Centralized Public
Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) and make it more sensitive and accessible
to citizens. Let’s delve into the key highlights and additional information related to this initiative:
Key Highlights of the Guidelines
1. Appointment of Nodal Officers: Each Ministry/Department will designate Nodal Officers
responsible for efficient grievance handling.
1. Dedicated Grievance Cells: Every Ministry/Department will establish dedicated Grievance Cells
  equipped with sufficient resources to address citizen complaints.
2. Feedback and Appeal System:
- Citizens can provide feedback on resolved grievances via SMS, email, or a call center.
- If dissatisfied, they have the option to file an appeal with senior authorities.
  4.Al-Powered Analysis: The system will utilize artificial intelligence to analyze citizen feedback and
  improve grievance resolution processes.
1. Training and Capacity Building: Grievance officers working on CPGRAMS will undergo training as
  part of the SEVOTTAM scheme.
  About CPGRAMS
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  Purpose: CPGRAMS serves as a common open platform for citizens to register complaints against
  any public authority in the Central Government or States/UTS.
  Genesis: The Department of Administrative Reforms and Public Grievances established CPGRAMS
  in 2007.
  Achievements:
- Between 2022 and 2024, CPGRAMS successfully redressed nearly 60 lakh public grievances.
  Timelines for grievance redressal have been reduced from 30 days to 21 days.
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- In 2022, the government implemented a 10-step reform plan for CPGRAMS, including the
  universalization of CPGRAMS 7.0 and automatic flagging of urgent grievances using AI/ML.
  Other Initiatives for Grievance Redressal
1. PRAGATI Platform: Developed by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY),
  PRAGATI is an interactive, ICT-based platform that addresses grievances from the common
  person.
  2 INGRAM Portal: Launched by the Department of Consumer Affairs, the Integrated Grievance
  Redressal Mechanism (INGRAM) focuses on consumer grievances.
2. Sevottam Service Delivery Excellence Model: Developed by DARPG in 2006, this model aims to
  enhance the quality of public service delivery across the country.
June 20, 2025
SUPREME COURT ALLOWS ANTICIPATORY BAIL UNDER SC/ST ACT
Recently, a 2-Judge bench of the Supreme Court clarified that the bar on anticipatory bail under
Section 18 of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, is not applicable unless a prima
facie case under the Act is established against the accused.
Key Highlights of the Judgment
1. Insult and Intention to Humiliate:
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  The court emphasized that merely insulting a member of the SC or ST community is not
  automatically an offence under the SC/ST Act.
  For an insult to qualify as an offence, the accused must have the intention to humiliate based on
  caste identity.
  Only intentional insults or intimidation arising from entrenched social norms (such as
  untouchability or caste superiority) fall within the scope of the Act.
2. Anticipatory Bail:
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  Anticipatory bail is a legal direction issued by the High Court or the Court of Session.
  It allows a person to seek pre-arrest bail when accused of committing a non-bailable offence.
  Previously governed by Section 438 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), the relevant
  provisions for anticipatory bail are now found in Section 482 of the Bhartiya Nagarik Suraksha
  Sanhita (2023).
3. SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989:
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  Objective: The Act aims to prevent offences against members of SCs and STs.
  Special Courts: It establishes Special Courts for the trial of such offences.
  ⚫ Relief and Rehabilitation: The Act also provides for relief and rehabilitation of victims.
  Salient Features of the Act
4. Accused Membership:
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  The accused must not be a member of the SC or ST community.
5. Offences Covered:
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  Offences include employing SC or ST members for manual scavenging, dedicating SC or ST
  women to deities or temples as devadasis, and denying customary right of passage to places of
  public resort.
6. Punishment for Neglect of Duties:
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  Public servants who are not members of the SC or ST community can also face punishment
  under the Act for neglecting their duties related to preventing atrocities.
  Remember that this information is based on the recent Supreme Court judgment and the provisions of
  the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act.
June 20, 2025